बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Fri, 04 May 2018 03:42 PM IST
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ऐसा इसलिए क्योंकि इन संस्थानों को खत्म करके सरकार एक नई हायर एजुकेशन अथॉरिटी बनाने जा रही है। इस नई अथॉरिटी का गठन 2019 के आम चुनावों से पहले हो जाएगा।
सरकार ने तैयार किया बिल
इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, केंद्र सरकार ने इसके लिए नया बिल तैयार कर लिया है। हायर एजुकेशन रेग्यूलेटरी काउंसिल (एचईआरसी) नाम से तैयार इस बिल के कानून बन जाने के बाद देश भर में उच्च शिक्षा के लिए बने आयोग और परिषद खत्म हो जाएंगे।
यह देश में मौजूद सभी विश्वविद्यालयों और संस्थानों के लिए एक गाइड की तरह काम करेगा। इसके साथ ही नए कोर्स के बारे में भी सभी को सुझाव भी देगा।
अनुदान नहीं मिलेगा
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