न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Thu, 03 May 2018 12:06 PM IST
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इस मामले में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा बनाई गई गाइडलाइन्स पर गृह मंत्रालय में चर्चा हो रही थी और चर्चा में बॉर्डर मेनेजमेंट के सचिव बीआर शर्मा भी मौजूद थे। 5 दिसंबर, 2017 को स्थापित 12 सदस्यीय पैनल को सिनेमा हॉल और सार्वजनिक स्थानों में गान बजाने के लिए वैधानिक आवश्यकताओं को मजबूत करने के लिए जून तक छह महीने दिए गए थे।
समिति ने पाया कि यदि फिल्म के दौरान राष्ट्रगान चलाया जाता है तो इससे स्क्रीनिंग में बाधा आती है और भ्रम पैदा होता है। आपको बता दें कि MHA के अलावा समिति के अन्य सदस्यों में रक्षा, विदेश मामलों, महिलाओं और बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास, संस्कृति, संसदीय मामलों, कानून, अल्पसंख्यक मामलों, आईएंडबी, और विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग द्वारा नामित अधिकारी शामिल हैं।
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